आईसीसी ने बीसीसीआई को 2016 टी20 विश्वकप की टैक्स कटौती की राशि देने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर उनसे 2021 में होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफी और 2023 में होने वाले वन-डे विश्वकप की मेजबानी भी छीनी जा सकती है। भारत में 2016 में हुए टी20 विश्वकप के लिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने कर में छूट नहीं दी थी। आईसीसी ने 160 करोड़ रूपये 31 दिसम्बर तक देने के लिए कहा है। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष शशांक मनोहर ने यह मांग की है जो इस समय आईसीसी के अध्यक्ष हैं।
एक और बात यह भी है कि बीसीसी आई कर कटौती का भुगतान नहीं करता है तो मौजूदा वित्तीय राजस्व में से यह राशि काट ली जाएगी। पप्रशासकों की समिति के पास इस मसले पार विचार करने के लिए अब काफी अल्प समय बचा है। स्टार नेटवर्क ने उस विश्वकप की कवरेज की टैक्स कटौती के बाद आईसीसी को राजस्व राशि दी थी। आईसीसी अब इस राशि का भुगतान बीसीसीआई से करवाना चाहता है।
सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई ने आईसीसी से यह मांग करने का विचार किया है कि टैक्स छूट पर सहमति का विवरण प्रस्तुत किया जाए। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि बीसीसीआई को फ़िलहाल आईसीसी की तरफ से किसी भी तरह की आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अभी तक मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। देखना दिलचस्प रहने वाला है कि दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड आईसीसी की धमकी का जवाब कैसे देता है। विश्वकप की मेजबानी किसी भी देश या बोर्ड के लिए एक बड़ा पल होता है। 2023 में होने वाला विश्वकप भारत में होना प्रस्तावित है। टैक्स कटौती राशि के मामले में आगे क्या बातें सामने आएगी, यह देखने वाली बात रहेगी। बोर्ड इसमें कानूनी रास्ता भी अपना सकता है।
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