सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को हटाये जाने के बाद असमंजस और अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है कि नया अध्यक्ष किसे बनाया जाए और उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। ज्ञात हो कि सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने लोढ़ा समिति की सिफ़ारिशों को न मानने वाले बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों के पदाधिकारियों को उनके पदों से बर्खास्त कर दिया था।
सबसे अधिक उलझन अध्यक्ष और सचिव के पदों पर अन्तरिम नियुक्ति के लिए योग्यता मापदण्डों को लेकर है। पहले इन पदों पर क्रमशः अनुराग ठाकुर और अजय शिर्के थे।
कोर्ट ने कहा कि सबसे वरिष्ठ उपाध्यक्ष को अन्तरिम अध्यक्ष नियुक्त किया जाए, और संयुक्त सचिव अमिताभ चौधरी को सचिव पद का दायित्व दिया जाए। लेकिन इस फैसले को अंजाम तक पहुंचाना बोर्ड के लिए चुनौती होगी, क्योंकि यह भी स्पष्ट नहीं है कि उनके पांच उपाध्यक्षों में वरिष्ठता कैसे निर्धारित की जाए। क्या यह उम्र या अनुभव के आधार पर तय होना चाहिए?
बीसीसीआई के अधिकारी के अनुसार "सब के साथ एक समस्या है। अमिताभ चौधरी भी झारखंड क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं, ऐसे में 9 साल से वहां जुड़े होने के बाद क्या उन्हें सचिव के लिए योग्य माना जाएगा।"
गौरतलब है कि बीसीसीआई में अभी जीके गंगा राजू, सीके खन्ना, एमएल नेहरू, टीसी मैथ्यु और गौतम रॉय, ये पांच उपाध्यक्ष है, इनमें से पहले चारों किसी न किसी रूप से अपने राज्य क्रिकेट संघों से पिछले 9 वर्षों से जुड़े हुए हैं, ऐसे में अन्तरिम अध्यक्ष का चयन करना आसान नहीं है। गौतम रॉय ही एक ऐसे उपाध्यक्ष हैं, जो अपने राज्य असम क्रिकेट संघ से नहीं जुड़े हुए हैं। अगर सभी योग्य माने जाते हैं तो सीके खन्ना और जीके गंगा राजू में से ही किसी का चयन हो सकता है क्योंकि यह दोनों ही सबसे लंबे समय से बोर्ड में जुड़े रहे हैं।
इस उलझन भरी स्थिति में भारत और इंग्लैंड के बीच 15 जनवरी से पुणे में शुरू होने वाली सीमित ओवर सीरीज प्रभावित हो सकती है। बता दें कि इंग्लैंड की टीम भारत में 3 वन-डे और इतने ही टी20 मैच खेलेगी।
उल्लेखनीय है कि 18 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई लोढ़ा समिति ने अपनी सिफ़ारिशों में यह कहा था कि एक व्यक्ति किसी एक ही क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद पर बना रह सकता है, फिर चाहे वो राज्य क्रिकेट संघ हो या बीसीसीआई। बोर्ड के एक अधिकारी के अनुसार बीसीसीआई के कार्यों को सुचारु रूप से चालू रखने के लिए 19 जनवरी को अधिकारियों की नियुक्तियां हो सकती है।
Published 03 Jan 2017
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