Free Fire और Coda पेमेंट का इन्वेस्टीगेशन : ED के द्वारा बैंक अकाउंट और ₹68.53 करोड़ फ्रिज किए गए 

ED New : 27 सितंबर 2022 को द डायरेक्टोरेट ऑफ इंफोर्स्मेंट (Directorate of Enforcement) ने थ्री Coda पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (CPIPL) की तलाशी ली। इस वजह से Garena Free Fire की CPIPL मनी लॉन्डरिंग एक्ट की तलाश चल रही है। इसके अलावा अभी तक ED ने कुल Coda बैंक और ₹68.53 को प्रीज़ किया है।

दरअसल, CPIPL की चेंज धीरे-धीरे आधिकारिक तौर पर आगे बढ़ती जा रही है। Coda पेमेंट कंपनी सिंगापुर में मौजदू है। फ्री फायर के खिलाफ अभी तक कई करवाई दर्ज की गई। उसके बाद ही ED के द्वारा एक्शन लिया गया। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं।

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Free Fire और Coda पेमेंट का इन्वेस्टीगेशन : ED के द्वारा बैंक अकाउंट और ₹68.53 करोड़ फ्रिज किए गए

सरकारी आधिकारिक ने CPIPL आरोप लगाया है कि Garena Free Fire, Teen Patti Gold, Call of Duty और गेम का भुगतान एकत्रित किया है। इस भुगतान में अनेक बच्चों के साथ अन्य बड़े-बड़े क्रिएटर भी मौजदू है।

हालांकि, इस तरीके का नियम गरेना के डेवेलपर और CPIPL ने बनाया है कि हर ऊपर में नए कंटेंट के साथ खिलाड़ियों को आकर्षित करते हैं और वह भुगतान करते हैं।

हालांकि, काफी समय से इस बैटल रॉयल गेम को यंग गेमर्स खेलते हैं। ये इस बैटल रॉयल गेम को खेलने के लिए बिना सोचे समझे सभी परमिशन देते हैं। इस वजह से कंपनी सभी चीजों को एक्सेस कर लेती है।

इस वजह से काफी मजबूती से ED के द्वारा इन्वेस्टीगेशन चल रहा है। सरकारी अधिकारीयों ने बताया कि जाँच के दौरान CPIPL की कंपनी सिंगापुर में मौजदू है और वहा पर काफी तेजी से टोकन्स और अन्य चीजों की बिक्री और करोड़ों से पेमेंट मजा हो रहा है। Codashop को सिंगापुर से ही मैनेज किया जाता है और CPIPL का कोई भी असली सेल नहीं है।

ED के मदद से ये भी जानकारी मिली है कि Garena Free Fire की कोई भी कंपनी भारत में नहीं मौजदू है। ये सिर्फ सिंगापुर में मौजदू है।

ED ने मनी के बारे में स्टेटमेंट पड़ा:

"अब तक CPIPL द्वारा एकत्र की गई राशि 2850 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से 2265 करोड़ रूपये भारत और उसके बाहर के है। इस पेमेंट पर फायदा और टेक्स मिलता है।"

इसके अलावा एजेंसी ने फ्रिज होने पर फंड्स के बारे में जानकारी दी :

"अभी तक Coda से करोड़ों यूजर्स ने ट्रांजेक्शन किया होगा। इसके अलावा कुछ यूजर्स के पेमेंट करने में मुश्किलें भी होती है और वो पेमेंट यूजर्स को नहीं प्रदान किया जाता है। इस वजह से अभी तक ED ने कुल 68.53 करोड़ों रूपये को फ्रिज किया है।"