शूटिंग विश्‍व कप के लिए छोटे और सहज क्‍वारंटीन अवधि की योजना बनाई जा रही है: किरेन रीजिजू

खेलमंत्री किरेन रीजिजू ने वादा किया है कि अगले महीने शूटिंग विश्‍व कप के लिए छोटे और सहज क्‍वारंटीन अवधि की योजना तैयार की जा रही है कि ताकि अंतरराष्‍ट्रीय निशानेबाजों को इवेंट में हिस्‍सा लेने में किसी प्रकार की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। आईएसएसएफ का संयुक्‍त विश्‍व कप नई दिल्‍ली में 18-29 मार्च के बीच होगा, जिसमें ब्रिटेन और ब्राजील सहित 40 देशों के प्रतिभागी स्‍पर्धा में हिस्‍सा लेंगे।

रीजिजू ने नए मोटेरे स्‍टेडियम में यात्रा के बाद कहा, 'मैं पहले ही सुनिश्चित कर चुका हूं कि भारत इस तरह अंतरराष्‍ट्रीय स्‍पर्धाओं का आयोजन करेगा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी हो जाए और विदेशी खिलाड़‍ियों को ज्‍यादा समय क्‍वारंटीन में नहीं रहना पड़े, जिससे उन्‍हें हिस्‍सा लेने में हताशा महसूस हो।'

हाल ही में मंत्रायल के सामने एक गुजारिश की गई थी कि 14 दिन के कड़े क्‍वारंटीन के कारण शूटर्स हटना चाह रहे हैं और विदेशी दल को प्राथमिकता के अनुसार वैक्‍सीन दी जा रही है। रीजिजू ने स्‍पष्‍ट कर दिया है कि वैक्‍सीन मुहैया कराना स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय का काम है, लेकिन उन्‍होंने भरोसा दिलाया कि प्रतिस्‍पर्धियों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो।

किरेन रीजिजू ने कहा- सरकार की प्राथमिकता कोविड योद्धा

रीजिजू ने कहा, 'अगर हमारे खिलाड़‍ियों को 14-15 दिन क्‍वारंटीन में रखेंगे तो वो भी सहज नहीं होंगे। इसलिए हम योजना तैयार कर रहे हैं कि विदेशी दल आने से पहले अपना टेस्‍ट कराएं और एयरपोर्ट पर आने के बाद हम दोबारा उनका टेस्‍ट करें। इस यह इस तरह करेंगे कि उन्‍हें भी कोई परेशानी नहीं हो।' यह पूछने पर कि भारत के ओलंपिक आशा एथलीट्स को वैक्‍सीन शॉट्स देने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो मंत्री ने कहा कि फिलहाल सरकार की प्राथमिकता कोविड योद्धा हैं।

किरेन रीजिजू ने कहा, 'कोविड वैक्‍सीन ऐसी चीज है, जिसके बारे में स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय को फैसला लेना है और यह पहले ही निर्धारित हो चुका है कि इसकी शुरूआत कोविड योद्धाओं के जरिए होगी। डॉर्क्‍टस, नर्स, सुरक्षा अधिकारी का पहले सुरक्षित होना जरूरी है। इसके बाद खिलाड़ी और अन्‍य लोगों का नंबर आता है। टोक्‍यो बाउंड एथलीट्, तकनीकी टीम जैसे कोचिंग स्‍टाफ और ट्रेनर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। मगर पूरी प्राथमिकता गृह मंत्रालय और पीएम ऑफिस को दी जाएगी। एथलीट्स को खेल मंत्रालय की प्राथमिकता दी जाएगी।'