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यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। 7 राज्यों के क्रिकेट बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित प्रशासकों की समिति को पत्र लिखकर राहुल जौहरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनकी मांग है कि राहुल जौहरी के खिलाफ 3 आदमियों के एक स्वतंत्र पैनल से जांच कराई जाए। पैनल में एक व्यक्ति राज्य संगठन की तरफ से नामित किया जाएगा, दूसरा व्यक्ति ऑफिस का अधिकारी होगा और तीसरा सीओए होगा।
पत्र भेजे जाने के कुछ घंटे बाद सीओए ने बताया कि एक स्वतंत्र पैनल राहुल जौहरी के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करेगा। जब तक नया संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक ना तो राज्य बोर्डों और जनरल बॉडी के पास कोई कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। जिन राज्यों ने राहुल जौहरी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पत्र लिखा है, वो तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा हैं। इनमें से गुजरात और तमिलनाडु ने तो यहां तक भी कह दिया है कि राहुल जौहरी को उनके बोर्ड की बिल्डिंग के अंदर दाखिल भी नहीं होने दिया जाएगा।
गौरतलब है 12 अक्टूबर को एक ट्वीट के जरिए राहुल जौहरी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। इसके बाद जौहरी से एक हफ्ते में इस पर जवाब मांगा गया था। इससे पहले जनवरी 2017 में भी बीसीसीआई के पास एक मेल आया था जिसमें जौहरी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। ईएसपीएन क्रिकइन्फो में छपी खबर के मुताबिक जिन भी राज्यों ने बीसीसीआई को पत्र लिखा है उसमें उन्होंने पारदर्शिता और मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया है। गौरतलब है बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता और अभिनेता नाना पाटेकर विवाद के बाद 'मी टू' मूवमेंट शुरु हुआ था जिसमें कई दिग्गजों पर इस तरह के आरोप लगे थे और अब इसकी चपेट में राहुल जौहरी भी आ गए हैं।
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