बीसीसीआई के साथ आईपीएल के डील के बाद स्टार इंडिया ने महाराष्ट्र सरकार को स्टांप ड्यूटी के तौर पर 82 करोड़ रुपए दिए हैं। आपको बता दें हाल ही में स्टार इंडिया ने 16, 347 करोड़ रुपए की बोली लगाकर इंडियन प्रीमियर लीग के मैचों के प्रसारण का अधिकार खरीदा था। ये अधिकार उसे 5 साल के लिए मिले हैं। इससे पहले आईपीएल के पहले सीजन से ही सोनी अब तक इसका प्रसारण करता आ रहा था। सोनी ने साल 2008 में 8200 करोड़ रुपए में आईपीएल के मीडिया अधिकार खरीदे थे। स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जब हमें मीडिया से स्टार और बीसीसीआई के बीच करार की खबर मिली तो हमने इस मामले को बीसीसीआई के सामने उठाया। अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष विनोद राय ने इस मामले में पूरा साथ दिया जिसकी वजह से स्टार इंडिया को स्टांप ड्यूटी चुकानी पड़ी। नाम ना छापने की शर्त पर अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि ' हमने बीसीसीआई को बताया कि महाराष्ट्र स्टांप कानून के तहत ग्लोबल मीडिया अधिकार के लिए किया गए करार पर धारा 5(h) (A) (ii) के तहत स्टांप ड्यूटी लगती है। हमने ये भी बताया कि अगर ये स्टांप ड्यूटी नहीं चुकाई जाती है तो ये करार अवैध माना जाएगा'। अधिकारी ने बताया कि जिस तरह का करार बीसीसीआई और स्टार इंडिया के बीच हुआ है। उस पर कुल रकम का 0.5 प्रतिशत का स्टांप लगता है। अधिकारी ने बताया कि इस साल ये दूसरी बार है जब विनोद राय की मदद से स्टांप ड्यूटी वसूली गई है। इससे पहले जब ओप्पो और बीसीसीआई के बीच जब करार हुआ था तब भी 5.39 करोड़ रुपए की स्टांप ड्यूटी वसूली गई थी। आपको बता दें बीसीसीआई और ओप्पो के बीच भी अगले 5 साल के लिए करार हुआ था। ओप्पो ने भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप हासिल की थी।
